Sunday, July 23, 2017
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खादी से हट सकता है GST, बुनकरों के विरोध और मांग में कमी के चलते सरकार कर रही है विचार


केंद्र सरकार खादी की मांग में कमी ना आए इसके लिए खादी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर विचार कर रही है। सरकार ने खादी पर 5 से 18 फीसदी जीएसटी लगाया है। जीएसटी लागू होने के खादी की बिक्री में कमी के चलते सरकार अपने फैसले को बदल सकती है। गौरतलब है…


केंद्र सरकार खादी की मांग में कमी ना आए इसके लिए खादी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर विचार कर रही है।

सरकार ने खादी पर 5 से 18 फीसदी जीएसटी लगाया है। जीएसटी लागू होने के खादी की बिक्री में कमी के चलते सरकार अपने फैसले को बदल सकती है।

गौरतलब है कि जहाँ एक तरफ खादी यार्न, गांधी टोपी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज आदि जीएसटी से बहार रखा गया है और इनपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीँ खादी से बने अन्य एपरेल्स और खादी उत्पादों पर 5 फ़ीसदी से लेकर 18 फ़ीसदी तक जीएसटी लगेगा।

जिसमे जीएसटी के तहत खादी पर 5 फीसदी का टैक्स, रेडीमेड खादी से बने कपड़ों पर 12 फीसदी ,1000 रुपये के ऊपर के कपड़ों पर 12  प्रतिशत तथा मिक्स खादी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय ने खादी के प्रोडेक्शन में जीएसटी के बाद आयी कमी के चलते वित्त मंत्रालय को खादी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव भेजा है।

जीएसटी लागू होने के समय खादी काउंसिल ने खादी पर जीएसटी लगाने को लेकर आपत्ति जताई थी। काउंसिल का कहना था कि इसके रोज़गार प्रभावित होगा तथा जीएसटी के बाद खादी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी।

आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाली खादी पर आजादी के पहली बार कर लगाया गया है। जिस कारण खादी उद्योग से जुड़े बुनकर को लागत में कमी का ड़र सता रहा है।

खादी की शुरुआत साल 1926 में चरखा संघ की स्थापना के साथ हुई थी। जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज़गार देना है। यह भी सत्य है कि सालों से मंदी झेल रही खादी का मांग और बिक्री में सरकार के प्रयासों के बाद बढ़ोत्तरी देखी गयी है। जीएसटी लगने के बाद इसमें कमी आ सकती है।

Shriddha Chaturvedi
ख़बरें ही मेरी दुनिया हैं, हाँ मैं पत्रकार हूँ
http://www.SMEpost.com

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