Saturday, September 23, 2017
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GST को लेकर सरकार ने दूर की एक्सपोर्टर्स की दुविधा


सरकार ने जीएसटी को लेकर एक्सपोर्टर के मन में चल रहे संशय को दूर किया है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद एक्सपोर्टर नई कर प्रणाली को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में थे। एक्सपोटर्स ने अपने सवालों के जवाबों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम (सीबीईसी) के अधिकारियों से बात…


सरकार ने जीएसटी को लेकर एक्सपोर्टर के मन में चल रहे संशय को दूर किया है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद एक्सपोर्टर नई कर प्रणाली को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में थे।

एक्सपोटर्स ने अपने सवालों के जवाबों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम (सीबीईसी) के अधिकारियों से बात की। जिसके बाद सरकार ने एक्सपोटर्स को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है।

साथ ही जीएसटी के कारन अटकी हुई शिपमेंट्स पर सीबीईसी और इनलैंड डिपो के अधिकारियों ने निर्यातकों को भरोसा दिया है कि कुछ दिनों के भीतर ही शिपमेंट की सभी बाधाएं दूर कर ली जाएंगी।

गाइडलाइंस में सरकार ने कहा है एक्सपोटर्स को एक्सपोर्ट के लिए जीएसटीआईएन नंबर लेना होगा। जिसको लेने के बाद ही वह एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।

एक्सपोटर्स के पास जीएसटीआईएन नंबर लेने के लिए तीन महीने की अवधि है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की विंडो तीन महीने के लिए खुली हुई है।

सेंट्रल जीएसटी टैक्स रूल 96A के तहत रजिस्टर्ड कारोबारी अगर सामान को बिना आईजीएसटी की पेमेंट किए बगैर एक्सपोर्ट करते है तो उसे बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना होगा।

गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद से एक्सपोर्ट शिपमेंट में गिरावट आयी है और हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स में काम लगभग बंदी की कगार पर है।

Shriddha Chaturvedi
ख़बरें ही मेरी दुनिया हैं, हाँ मैं पत्रकार हूँ
http://www.SMEpost.com

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